ये हैं अंतरिम बजट की खास घोषणाएं
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि यह केवल अंतरिम बजट नहीं है बल्कि देश के विकास का माध्यम है. वित्त मंत्री ने देश का रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा, “पहली बार देश का रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा.”
बजट के दौरान की गई मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं –
मजदूरों के लिए घोषणाएं
– 21 हज़ार तक के वेतन वालों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस . श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा बढ़ा कर छह लाख रुपये किया गया.
– मानधन श्रमधन योजना के तहत मजदूरों को कम से कम तीन हज़ार रुपये महीने का पेंशन.
– वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा.
– पशुपालन और मत्स्य के किसानों को ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ के जरिए लोन लेने पर दो फ़ीसदी ब्याज की छूट.
किसान के लिए घोषणाएं
– दो हेक्टेयर तक ज़मीन वाले किसानों को सालाना छह हज़ार रुपये दिये जाएंगे
विकास संबंधी घोषणाएं
– वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी विकास दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.
– वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 फीसदी रहा
– वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.
– वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच राजकोषीय घाटा तीन फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.
– केन्द्र सरकार ने इससे पहले राजकोषीय घाटा को मार्च 2021 तक जीडीपी का 3.1 फीसदी रखने की बात कही थी.
– टैक्स संबंधित घोषणाएं
– आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख कर दिया गया है. इसके साथ ही 1.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स नहीं लगेगा.
– स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है.
– फिक्स्ड डिपॉजिट पर 40 हजार रुपये तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं होगा. पहले यह 10 हजार था.
– एचआरए पर टैक्स छूट 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख कर दी है. इसके साथ ही अब दो एचआरए का लाभ लिया जा सकता है.
– 1.5 लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स देना नहीं होगा इसके लिए आय की सीमा सात लाख तय की गई है.
– होम लोन लेने पर नौ लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं
– ऑनलाइन टैक्स रिफंड मिलने की व्यवस्था होगी.
– ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है
– मकान के किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा एक लाख से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है.
– नोटबंदी के बाद 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे. 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ. 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरे.
– जनवरी तक एक लाख तीन हज़ार करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन अनुमानित है.
कंपनियों के लेकर की गई घोषणाएं
– तीन लाख 38 हजार से अधिक शेल कंपनियां चिह्नित की गईं.
– 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को राहत.
– 99.54 फ़ीसदी रिटर्न को फौरन मंजूर किया गया. अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स दफ़्तर नहीं जाना होगा. अब इनकम टैक्स रिफंड 24 घंटे के भीतर मिलेगा.
परिवहन से संबंधित घोषणाएं
– रेलवे के लिए 64 हजार 587 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. रेलवे के पूंजीगत खर्च पर रिकार्ड 1,58,658 करोड़ रुपये का खर्च किया जएगा.
– मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवा का लाभ मिला.
– बुनियादी ढांचे में सुधार से पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश रेलवे के नक्शे पर आया.
– ब्रॉडगेज पर अब मानवरहित क्रासिंग बची नहीं
– 27 किलोमीटर रोड का निर्माण रोज हो रहा है.घरेलू एयर ट्रैफिक दोगुनी हुई. देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट.
रोजगार और कौशल से संबंधित घोषणाएं
– मुद्रा योजना के तहत 7 लाख 23 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया गया है.
– ओआरओपी पर 35 हज़ार करोड़ खर्च किए. हाई रिस्क वाले सैनिकों के भत्ते बढ़ाए.
– महिलाओं की मैटेरनिटी लीव 26 हफ़्ते तक बढ़ाई गई.