जेट एयरवेज पायलटों की सैलरी नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
वित्तीय संकट का सामना कर रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज के पायलटों ने 14 अप्रैल तक बकाया सैलरी नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
पायलटों के संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड के वकील ने कंपनी के सीईओ विनय दुबे को 8 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा, “14 अप्रैल तक मेरे क्लाइंट्स को उनकी तीन महीने (जनवरी, फरवरी, मार्च) की बकाया सैलरी का भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी के खिलाफ सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं.”
बकाया सैलरी के साथ ही भविष्य में हर महीने की सैलरी पहली तारीख को पायलटों को देने की बात भी पत्र में कही गई है.
वकील जॉन कॉक्स ने पत्र में लिखा कि मौजूदा परिस्थिति की वजह से मेरे क्लाइंट्स को तनाव, चिंता और हताशा का सामना करना पड़ रहा है. “जबकि उनके लिए इस तरह की परिस्थिति में काम करना बिलकुल भी सही नहीं है.”
उन्होंने पत्र में लिखा कि इससे पहले 2 अप्रैल को मेरे क्लाइंट्स ने कंपनी को भेजे नोटिस में बकाया सैलरी की मांग की थी. लेकिन इस नोटिस के जवाब में उन्हें कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
पिछले काफी समय के वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनी इस साल जनवरी से पायलटों समेत इंजीनियरों और प्रबंधन के वरिष्ठ कार्यकारियों को वेतन भुगतान करने में असफल रही है.
फिलहाल कर्ज समाधान योजना के तहत बैंकों ने एयरलाइन को अपने नियंत्रण में ले लिया है. जेट एयरवेज की सबसे बड़ी देनदार भारतीय स्टेट बैंक, एयरलाइंस को संकट से उबारने के लिए नई योजना लेकर आई है. इस योजना में दो अज्ञात निवेशकों का 3,850 करोड़, राज्य संचालित उधारदाताओं के 850 करोड़ और 485 करोड़ पब्लिक शेयर होल्डर से जुटाए जाएंगे.
इसके अलावा 2,400 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज और 2,000 करोड़ रुपये नॉन-फंड आधारित सेवाओं से जुटाए जाएंगे.