इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान
गैर सरकारी संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में एडीआर ने आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बांड से राजनीतिक दलों को ‘अज्ञात स्रोतों’ से मिलने वाले कॉर्पोरेट चंदे को बढ़ावा मिला है. साथ ही एडीआर ने कहा है कि करीब 2000 करोड़ रुपये के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं जिसमें से 95 फीसदी बॉन्ड एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं.