राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार के फैसले को बदल दिया है। गहलोत सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल आठ साल से घटाकर पांच साल कर दिया है। जबकि वसुंधरा राजे सरकार ने इसे आठ साल किया था।