यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. देश के 18 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे.