केंद्र ने कर्नाटक के लिए 1200 करोड़ और बिहार के लिए 400 करोड़ रु राहत कार्यों के अग्रिम भुगतान करने का एलान किया है लेकिन मध्य प्रदेश की मांग फिलहाल नहीं मानी गई है. क्यों?