मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी


 

मोदी कैबिनेट ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. ये बिल अगले 2 दिनों में सरकार संसद में पेश कर सकती है. नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और इसाईयों को नागरिकता देने का प्रावधान है. मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है. नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किए जाएंगे.


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