प्रवासी मजदूरों को ले जा रही ट्रेनों के लिए अब राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी. गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है.