Rajneeti : मजदूर अधिकारों की बलि क्यों
देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन है लेकिन इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शर्तों के साथ कुछ छूट दी है. लंबे लॉकडाउन के बाद सरकारों ने इंडस्ट्रीज को श्रम कानून में काफी राहत दी है लेकिन मजदूरों के अधिकारों में कटौती कर ली है. आखिर मजदूरों के वेलफेयर की बात कौन करेगा? उनके अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? इंडस्ट्री के फायदे के लिए उनके अधिकारों की बलि कब तक चढ़ती रहेगी?