Vinod Dua Live : क्या स्थानीय को ही नौकरी देना संविधान के खिलाफ नहीं है?

महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियां देने के लिए महाजॉब पॉर्टल लॉन्च किया है लेकिन इसका फायदा स्थानीय युवाओं को सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होगा. हरियाणा की खट्टर कैबिनेट ने भी एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य भी इस तरह की व्यवस्था कर चुके हैं. क्या ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? आखिर Unity in diversity का क्या हुआ?