फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा मामले में पुलिस के बनाए वकीलों के पैनल को केजरीवाल सरकार ने खारिज किया. 72 पूर्व नौकरशाहों-सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर जांच आयोग बनाने की मांग की.