केन्द्र की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण: राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ-साथ केन्द्र सरकार की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी.
न्यूनतम आय गारंटी (न्याय) योजना का जिक्र करते हुए राहुल ने होशंगाबाद जिले के पिपरिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पांच करोड़ गरीब लोगों के खाते में ‘न्याय’ योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति माह डालकर 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहता हूं. यानी 72,000 रुपये साल के, तीन लाख 60 हजार रुपये पांच साल के, ये पैसा महिलाओं के बैंक खातों में जाएगा.’’
राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार उस दिन तक यह पैसा डालेगी, जिस दिन तक उस व्यक्ति (परिवार) की आमदानी 12,000 रुपये प्रति माह तक नहीं होगी.
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस केन्द्र की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी. हम लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की शुरूआत भी करेंगे.’’
नोटबंदी और जीएसटी पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, ‘‘नोटबंदी एवं गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) लगाकर हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप्प कर दी गई है.’’
उन्होंने कहा कि मोदी झूठ फैला रहे है कि न्याय योजना के लिए पैसा मध्यमवर्गीय परिवार से लिया जाएगा. यह गलत है.
राहुल ने कहा कि ‘न्याय योजना’ के लिए यह पैसा अनिल (अंबानी), मेहुल (चौकसे), नीरव (मोदी), ललित (मोदी), विजय (माल्या) और नरेन्द्र (मोदी) के पास से आएगा, क्योंकि इन्हें लाखों करोड़ों रुपये चौकीदार (मोदी) ने दिए हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस 25 करोड़ भारतीय गरीब लोगों का भला करना चाहती है, न कि बड़े-बड़े 15 उद्योगपतियों का.
राहुल ने कहा कि ‘न्याय योजना’ शुरू होते ही नोटबंदी और जीएसटी से देश की खराब हुई अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी.