बीते पांच सालों में भारत ‘डेमोक्रेसी इंडेक्स’ में 14 स्थान फिसला


five years of modi government

 

बीते चार सालों में भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान पहुंचा है. इस दौरान भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27वें स्थान से फिसलकर 41वें स्थान पर पहुंच गया है. ये इंडेक्स ‘इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट’ ने जारी किया है. इसमें भारत सहित कुल 167 देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की पड़ताल की गई है.

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लंदन आधारित ‘इकोनॉमिक’ समूह की इकाई है. इस इंडेक्स में 60 संकेतकों का प्रयोग किया गया है. इनमें चुनाव का तरीका, बहुलतावाद (अलग-अलग जाति, धर्म, नस्ल, विचार आदि को स्थान मिलना) नागरिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है.

इस गणना में इन सभी बिंदुओं पर शून्य से लेकर 10 के बीच अंक दिए गए हैं, और अंतिम स्कोर इन सब का औसत है.

इस इंडेक्स में देशों को चार कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है. जैसे पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटि पूर्ण लोकतंत्र, मिलाजुला शासन और अधिनायकवादी शासन वाले देश. हैरान करने वाली बात ये है कि भारत बीते चार सालों से लगातार त्रुटि पूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में आ रहा है. लेकिन सबसे चिंताजनक बात ये है कि जहां भारत 2014 में इन देशों की सूची में तीसरे स्थान पर था वहीं 2019 में 21वें स्थान पर आ पहुंचा है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मध्यम वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें रखता है. मोदी ने व्यापार को समर्थन तो किया है, लेकिन उनकी सरकार में ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की ओर जरूरी ध्यान नहीं दिया गया है. इसके चलते किसान सरकार का विरोध करने को मजबूर हुए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के दौरान नौकरियों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, संस्थानों में सुधार की गति धीमी रही और जिस सुधार की बात कही भी गई उसे बहुत बुरी तरह से लागू किया गया.

रिपोर्ट में 2019 के आम चुनावों पर भी चर्चा की गई है. इसमें कहा गया है कि इस चुनाव में बीजेपी ने कई राज्यों में स्थानीय दलों का समर्थन खो दिया है. संसद में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत पाने में भी असफल रहा है.

इस इंडेक्स में 9.22 अंकों के साथ नॉर्वे सबसे ऊपर है, इसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं. इन देशों को पूर्ण लोकतंत्र घोषित किया गया है. ट्रंप के शासन वाले अमेरिका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है.


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