कालेधन से लोकतंत्र बर्बाद कर रहे पीएम: कुमारस्वामी


Kumarswamy alleges PM for destroying democracy

 

कर्नाटक में लगातार चल रहे राजनीतिक संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गुरुवार को बड़ा हमला बोला है . कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं. स्वामी ने सभी विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि मोदी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर संसद में प्रधानमंत्री की सच्चाई उजागर करनी चाहिए .

कुमारस्वामी यही नहीं रुके. स्वामी ने काले धन को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि मोदी एक तरफ तो देश के राजनेताओं को उपदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ वे अपने मित्रों को काले धन के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

कुमारस्वामी ने कहा के मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा बल्कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं, जिसे मैं जल्द ही सब के सामने पेश करूंगा .

मई 2018 को कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में उठापटक जारी है. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इससे पहले भी तीन बार बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था.

वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा राज्य में जेडीएस – कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जिसके तहत उसने कांग्रेस के प्रत्येक विधायक को 50 करोड़ रुपये की पेशकश की है.

शुक्रवार को बजट सत्र से पहले कर्नाटक कांग्रेस विधायक बीजेपी के ऑपरेशन लोटस 3.0 की चपेट में आते दिखे , बजट पेश करने से पहले सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के विधायक उमेश जाधव को वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से हटा दिया .

गुरुवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस के नाराज विधायक सदन में नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत खो देने की बात कहते हुए सदन की कार्यवाही बाधित कर दी थी. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैय्या ने गुरुवार को नदारद विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर शुक्रवार सुबह ये नेता सीएलपी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है.


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