NIA ने एल्गार परिषद मामले की जांच मुंबई के विशेष अदालत में किए जाने की मांग की


there is no single love jihad case came infront of central agencies

 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुणे की एक विशेष अदालत में एल्गार परिषद मामले की सुनवाई के संबंध में आवेदन डाला है. एजेंसी ने इस मामले का तबादला एनआई की विशेष अदालत मुंबई में करने का आग्रह किया है.

केंद्र ने पिछले सप्ताह एल्गार परिषद मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर एनआईए के हवाले कर दिया था.

एनआईए ने अदालत के समक्ष बुधवार को आवेदन जमा किया था.

बचाव पक्ष के वकीलों में से एक ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष) एस आर नवांदर के समक्ष आपराधिक विविध आवेदन दायर किया. आवेदन में सभी रिकॉर्ड और मामले की सुनवाई को मुंबई के विशेष अदालत में किए जाने जाने की मांग की गई है.

अदालत अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी का आवेदन इस ओर संकेत करता है कि एनआईए ने 27 जनवरी को इस संबंध में ताजा प्राथमिकी दर्ज की है.

इस सप्ताह की शुरुआत में एनआईए अधिकारियों की एक टीम ने पुणे पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें इस मामले को एजेंसी के पास स्थानांतरित होने की जानकारी दी.

हालांकि इसके बाद शहर की पुलिस ने उन्हें बताया कि इस मामले से जुड़े दस्तावेज एजेंसी को तभी हस्तांतरित किए जाएंगे जब उनके पास महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आदेश होंगे.

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 में एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए भाषण से जुड़ा है. इसके अगले दिन भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़क गई थी. पुणे पुलिस का दावा है कि एल्गार परिषद सम्मलेन के आयोजकों का माओवादियों से संपर्क है.

इस मामले को एनआईए को सौंपे जाने की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने निंदा की. विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका स्वागत किया.


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