कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त
पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के निवासियों के खिलाफ हमले और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया है.
नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है.
14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे. जिसके बाद देश के कई हिस्सों से कश्मीर के मूल निवासियों के साथ मारपीट और धमकाने की खबरें आ रही हैं.
नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की पूरी जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की गई है.
गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कश्मीरियों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के हमले, धमकी, सामाजिक बहिष्कार आदि को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और उन लोगों के खिलाफ है जो मानवता के दुश्मन हैं, न कि कश्मीर या कश्मीरियों के खिलाफ.