राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर के दायरे से नरेगा के मजदूरों को बाहर रखने का विरोध
बीजेपी सरकार ने 24 जुलाई ‘2019 को लोक सभा में न्यूनतम मजदूरी संबंधित ‘कोड ऑफ वेजेज’ या ‘मजदूरी कोड बिल’ पेश किया है जिसके तहत एक राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी दर तय की जाएगी. हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि नरेगा मजदूरी दर इस राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर से कम रहेगी.
नरेगा संघर्ष मोर्चा ने मजदूरी कोड बिल से निर्धारित ‘राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर’ के दायरे से नरेगा मजदूरों को बाहर रखने के फैसले का विरोध किया है.
नरेगा संघर्ष मोर्चा का मानना है कि इससे नरेगा श्रमिकों का शोषण जारी रहेगा और उन्हें बेहद कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
नरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि विडंबना यह है कि इससे केंद्र सरकार को एक ऐसे कानून की अवहेलना करनी पड़ेगी जिसे वह अन्य क्षेत्र के हर एक मजदूर के लिए अनिवार्य करने जा रही है. इसके परिणाम स्वरुप हमारे ग्रामीण कामगारों के एक सबसे बड़े हिस्से को लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे. जबकि अन्य क्षेत्र के श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा.
नरेगा संघर्ष मोर्चा की मांग है कि नरेगा मजदूरों को एक सभ्य, सम्मानजनक वेतन राशि प्रदान की जाए और नरेगा मजदूरी दर न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी दर से ज्यादा होनी चाहिए. हमारी मांग है कि ‘कोड ऑफ वेजेज’ बिल को संशोधित करते हुए इससे सम्बंधित प्रावधानों को बिल में जोड़ा जाए.
इस बिल में मजदूरी तय करने के मानकों पर स्पष्टता नहीं है. नरेगा संघर्षं मोर्चा इस मुद्दे को लेकर सीटू के साथ सहमत है कि 15वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें और रेप्टाकॉस ब्रेट (Reptakos Brett) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर तय करनी चाहिए. इस आधार पर, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर कम से कम 700-800 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर घोषित किया गया है, जो केवल रु 178 है. (यह वर्तमान में प्रस्तावित है, न कि अनिवार्य)
नरेगा संघर्षं मोर्चा का कहना है कि न्यूनतम मज़दूरी की गणना में परिवार को औसतन “दो वयस्क और दो बच्चों” का माना गया है. पर वास्तव में परिवार इससे बड़े हैं. हमारी मांग है कि औसतन परिवार में “तीन वयस्क व तीन बच्चे” गिने जाए.