अदिवासी बेदखली के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च
प्रतीकात्मक छवि/ ट्विटर
आदिवासी अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने एक मार्च को दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकालने की घोषणा की है. ये मार्च मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट के बीच होगा.
बीती 13 फरवरी को शीर्ष अदालत ने बंगाल, ओडीशा, झारखंड और पूर्वोत्तर सहित 19 राज्यों को निर्देश दिया था कि वे वन भूमि पर रहने वाले आदिवासी और पारंपरिक समुदायों को जंगल से बेदखल करने के लिए कदम उठाएं. अदालत के इस फैसले से 20 लाख से अधिक आदिवासी प्रभावित होंगे.
आदिवासी अधिकारों की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार ने अदालत में आदिवासियों के हक में एक शब्द भी नहीं कहा. सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की. सामाजिक संगठनों की मांग है कि सरकार अध्यादेश लाकर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करे.