बिहार विधानसभा में NRC और वर्तमान NPR के खिलाफ प्रस्ताव पारित
बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से एनआरसी लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया. हालांकि, अभी केंद्र सरकार की तरफ से एनआरसी लागू करने की घोषणा नहीं हुई है.
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा, ‘एनआरसी की बात बार-बार की जा रही है. हालांकि, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अभी इसे लेकर कोई विचार नहीं किया गया है.’
बिहार विधानसभा में एनपीआर को भी इसके 2010 के प्रारूप में ही लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ. नितीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने एनपीआर फॉर्म में विवादित हिस्सों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.
असल में नए एनपीआर फार्म में तीन अतिरिक्त प्रश्न हैं. ये प्रश्न व्यक्ति के माता-पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि के बारे में हैं. एक और अतिरिक्त प्रश्न व्यक्ति के अंतिम पते के बारे में है. इन प्रश्नों की वजह से लोगों में भय है कि एनपीआर प्रकिया, एनआरसी का पहला कदम है. बिहार सरकार 15 से 28 मार्च के बीच राज्य में एनपीआर अपडेट करेगी.
इससे पहले बिहार विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा हुआ. बिहार विधानसबा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और दूसरे विपक्षी नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को काला कानून बताकर नारे लगाए. वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश की संसद से कोई काला कानून पास नहीं होता.