जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति मामले में केंद्र को दो अगस्त तक दाखिल करना होगा जवाब


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति वाले मामले में केंद्र सरकार को दो अगस्त तक जवाब दाखिल करना होगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को दो अगस्त के दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है.

गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इस संबंध में याचिका दायर की है. एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र को जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति का आदेश दे.

एसोसिएशन का आरोप है कि कोलेजियम की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति नहीं कर रही है. अपीलकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने कहा कि जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र केवल संदेशवाहक की भूमिका में होता है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्याय विभाग केवल नियुक्ति की घोषणा करता है.

दूसरी ओर केंद्र की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए. उन्होंने का कि ये मामला अभी विचाराधीन है. इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो अगस्त तक के लिए टाल दी.

इस अपील में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र को जस्टिस कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर तत्काल नियुक्ति का आदेश दे.

अपील में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति को रोक कर रखा है. जस्टिस कुरैशी के नाम की सिफारिश 10 मई को की गई थी. तब से अब तक केंद्र ने न्यायिक नियुक्तियों के मामले में 18 फाइलों को अनुमति दी है.

कोलेजियम ने जस्टिस अकिल कुरैशी की नियुक्ति की सिफारिश 10 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए की थी. ये पद जस्टिस एके सेठ के सेवानिवृत होने के बाद खाली हुआ था.

वहीं 10 मई को ही कॉलेजियम ने देश के दूसरे हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की थी. कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल को पदोन्नति देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी. केंद्र ने जस्टिस पटेल की नियुक्ति पर 22 मई को हरी झंडी दे दी थी.

बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों का मानना है कि कई मामलों में शासन के विरोध में फैसला सुनाने के चलते जस्टिस कुरैशी की अनदेखी की जा रही है. इसमें एक मामला गृह मंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी से भी जुड़ा है.


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