सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह के आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. मामले में कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन दोनों नेताओं ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देकर और ‘राजनीतिक प्रचार’ में सैन्य बलों का उपयोग करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के जे जोसेफ की पीठ ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. मामले में असम से कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर दो अप्रैल को सुनवाई होगी.
सुष्मिता देव ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ शिकायतों पर निर्वाचन आयोग की कथित निष्क्रियता को ‘पक्षपात’ का लक्षण और मनमाना बताया, जिसकी अनुमति नहीं है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के लिये नुकसानदेह है.
सुष्मिता देव ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 10 मार्च से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्षव अमित शाह ने विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों और चुनाव कराने के नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन किया है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जगजाहिर है कि वे नफरत फैलाने वाले भाषण दे रहे हैं, चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद राजनीतिक प्रचार के लिये सशस्त्र बलों का बार-बार जिक्र कर रहे हैं.
सुष्मिता देव ने अपनी याचिका में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह द्वारा अपनी सभाओं में आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन की अनेक घटनाओं को सूचीबद्ध किया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि नरेन्द्र मोदी ने एक अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में अपने भाषण में पहली बार संहिता का उल्लंघन किया था जहां उन्होंने कथित रूप से भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था.