UNHRC की कश्मीर में संचार सेवा बहाल करने की अपील
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद(यूएनएचआरसी) ने भारत सरकार से कश्मीर में संचार सेवा बहाल करने की अपील की है. यूएनएचआरसी से जुड़े मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी पर लगे कड़े प्रतिबंध खत्म करने, सूचना तक लोगों की पहुंच और भारत प्रशासित कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जगह देने की अपील की है.
विशेषज्ञों ने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को हटाने के बाद क्षेत्र में उपजे तनाव के हालात पर चिंता जताई है.
यूएनएचआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चार अगस्त की शाम से जम्मू और कश्मीर में संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन नेटवर्क, केबल और कश्मीरी टेलीविजन की सेवाएं शामिल हैं.
इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप किए जाने को यूएनएचआरसी ने मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लंघन बताया है.
बयान में कहा गया है, “संचार सेवाओं को ठप करना जम्मू-कश्मीर के लोगों को सामूहिक सजा देने की तरह है.”
यूएनएचआरसी ने कहा है कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है.
रिपोर्ट के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि निजी घरों में सुरक्षाकर्मियों की ओर रात में की गई छापेमारी और नौजवानों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है.