आरटीआई कानून में बदलाव के खिलाफ #UseRTI2SaveRTI कैंपेन लॉन्च
आरटीआई कानून 2005 में बदलाव के विरोध में एनसीपीआरआई ने अभियान शुरू किया है. ‘द नेशनल कैंपेन फॉर पिपुल राइट टू इनफॉरमेशन ने सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया है. एक अगस्त से शुरू ‘यूज आरटीआई टू सेव आरटीआई’ कैंपेन के तहत आम लोगों से आरटीआई के तहत जनहित के सवाल पूछने की अपील की गई है.
एनसीपीआरआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरटीआई कानून में हाल में किए गए बदलाव सत्य को उजागर करने वाले किसी स्वतंत्र निकाय और सिस्टम या संरचना को कमजोर करने की एनडीए सरकार की मंशा के सबूत हैं.
बयान में कहा गया है कि सूचना आयुक्त की स्वतंत्रता को खोखला कर पारदर्शिता के लिए काम करने वाले भारत के सबसे मजबूत और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है.
जनहित के मुद्दों को लेकर पहले दिन संस्था की ओर से आरटीआई कानून के तहत केन्द्र सरकार से 100 प्रश्न पूछे गए हैं. संस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से #UseRTI2SaveRTI कैंपेन के तहत सरकार से जनहित के सवाल पूछने की अपील की है.
कैंपेन के तहत राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से भी प्रश्न भेजे गए हैं.
एनसीपीआरआई ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां पर आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों से संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जा सकता है. इन सवालों पर सरकार के जवाब की मॉनिटरिंग भी संस्था करेगी.