‘अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट से हटा बनाया मेक इन इंडिया का हिस्सा’
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर पलटवार किया है. उन्होंने मोदी सरकार पर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को ब्लैकलिस्ट से हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अगस्ता वेस्टलैंड की सहयोगी है.
सुरजेवाला ने कहा, “मोदी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया और उसे मेक इन इंडिया योजना का हिस्सा भी बनाया. मोदी सरकार अपनी कपटी भूमिका छिपाने के लिए मोदी बचाओ में जुट गई है. अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 12 फरवरी 2013 को कांग्रेस– यूपीए सरकार ने जांच का आदेश दिया और जांच की कार्यवाही सीबीआई को सौंप दी.”
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “मोदी सरकार अगस्ता वेस्टलैंड की हितैषी, रक्षक और पालनकर्ता है. मोदी जी आपने भारतीय नौसेना के लिए 100 नौसैनिक हेलीकॉप्टरों की बोली लगाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को अनुमति क्यों दी? 27 फरवरी 2013 को तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने जेपीसी से जांच कराने का प्रस्ताव रखा, मगर भाजपा ने इसको दरकिनार कर दिया.”
उन्होंने कहा, “अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी स्वामित्व कंपनी फिनमेकैनिका को ब्लैकलिस्ट से क्यों हटाया. कांग्रेस सरकार ने 23 मई 2014 को अगस्ता वेस्टलैंड से 228 मिलियन यूरो की बैंक गारंटी जब्त कर ली थी. कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड के सामने निर्णायक कार्यवाही की.”
उन्होंने कहा, “मोदी जी आपने एफआईपीबी से अनुमति लेकर एडब्ल्यू 119 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करने के लिए अगस्तावेस्टलैंड जैसी ब्लेक लिस्टेड कंपनी को अनुमति क्यों दी. मोदी जी, आपकी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मामले हारने के बाद अपील क्यों नहीं की? 22 आगत 2014 को मोदी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड की ब्लैक लिस्टिंग खत्म कर दी और 3 मार्च 2015 को मोदी जी ने इसे मेक इन इंडिया का हिस्सा बनाया.”
सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई 2018 में क्रिश्चियन मिशेल की बहन और मां ने खुलासा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री और ईडी ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ गलत और मनगढ़ंत बयान देने के लिए उसपर दबाव डाला.
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कहा था, “इटली की महिला के बेटे वाली बात पर कहा कि यह चौंकाने वाला है. सरकारी वकील जो कोर्ट में ईडी और सीबीआई दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह कोर्ट में राजनीति कर सकता है. वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा निर्देश मिला है. अब हमें किसी भी जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं रहा है.”
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