सामान्य वर्ग के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा की उम्र घटे: नीति आयोग
नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु कम करने के लिए सरकार से सिफारिश की है. आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि सिविल सर्विसेज में सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए वर्तमान आयु 32 साल से घटाकर 27 साल होनी चाहिए. आयोग ने कहा कि यह नियम साल 2022-23 तक लागू कर दिया जाना चाहिए.
इसके अलावा आयोग ने सभी सेवाओं में भर्ती करने के लिए एक सेंट्रल टैलेंट पूल बनाने का भी सुझाव दिया है. इस योजना के तहत कैंडिडेट्स को उनकी योग्यता के मुताबिक अलग-अलग नौकरियों में भर्ती किया जाएगा. आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘स्ट्रैटिजी फॉर न्यू इंडिया @75’ में सुझाव दिया है कि सिविल सर्विसेज में समानता लाने के लिए इनकी संख्या में भी कमी की जानी चाहिए. फिलहाल राज्य और केंद्र स्तर पर 60 से ज्यादा सिविल सर्विसेज की परिक्षाएं होती हैं.
रिपोर्ट में सिविल सेवाओं में सीधे प्रवेश का भी समर्थन किया गया है. आयोग के मुताबकि इससे ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों की सेवाएं मिल पाएंगी.
इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि, “अधिकारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और स्किल्स के आधार पर विशेषज्ञ बनाया जाना चाहिए. जहां भी जरूरी हो, लंबे समय के लिए अधिकारियों की पोस्टिंग उनकी विशेषज्ञता के आधार पर की जानी चाहिए. वहीं अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि जरूरत के मुताबिक उनसे अलग-अलग सेक्टर में काम लिया जा सके.”