सरकार ने 150 ट्रेन और 50 स्टेशन को प्राइवेट करने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से रेलवे में रोजगार कम होने और किराया बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है.