20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब
मोदी सरकार की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की दूसरी कड़ी में वित्त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की. वित्त मंत्री ने कहा कि फसली लोन पर रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं. नाबार्ड, सहकारी बैंक और रिजनल रूरल बैंक को मार्च में 29 हजार 500 करोड़ रुपये की री-फाइनेंसिंग की गई है.