Anti-CAA आंदोलनः कोर्ट कितने संवेदनशील?
Anti-CAA आंदोलन में बच्चों की भागीदारी का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, लेकिन कर्नाटक के बीदर में स्कूली बच्चों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने और बच्चों से पूछताछ पर उसने कुछ नहीं कहा है. क्यों? क्या न्यायपालिका नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन के प्रति अपेक्षित एवं पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है?