नागरिकता कानून के खिलाफ नागरिक
सरकार कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट में सबकुछ ठीक है लेकिन दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी. बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री पहले ही अपनी भारत यात्रा रद्द कर चुके हैं वहीं इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है. क्या सरकार नए नागरिकता कानून को लागू करके फंस गई है? क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि नए कानून का इस कदर विरोध होगा? क्या इस कानून से दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है?