धर्म के आधार पर नागरिकता ?
अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने से जुड़े इस विधेयक को लेकर तीखा विवाद हो रहा है। विवाद इतना है कि असम गण परिषद ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। मोदी सरकार इस विधेयक के जरिए अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलना चाहती है। भारतीय संविधान कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल ये कि क्या मोदी सरकार का ये कदम संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ है ?