घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है. आखिर केंद्र सरकार के निर्देश का मतलब क्या है? ये सवाल इसलिए अहम कि असम में ही NRC की प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं साथ ही अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की कोई पुख्ता कानूनी प्रक्रिया सामने नहीं आई है. क्या बाकी देश में ऐसा होगा?