Gender Prejudices को सरकारी समर्थन!
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सेना में महिलाएं कमांड पोस्ट पाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि सेना में पुरुष महिलाओं से कमांड लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में दी गईं सरकार की दलीलें सामाजिक पूर्वाग्रहों को बल प्रदान करती नजर आती हैं. क्या सरकार इन दलीलों के जरिए अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है?