GST काउंसिल की बुधवार की हुई बैठक इस मायने में अलग रही कि इसमें पहली बार वोटिंग से फैसला लिया. यानी आम सहमति से निर्णय लेने के चलन की समाप्ति हो गई. यह कैसा संकेत है? क्या केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय मामले में टकराव बढ़ रहा है? इसके लिए दोषी कौन है?