सरकार ने SC को दी आधी जानकारी


 

द हिंदू अखबार ने खुलासा किया है कि राफेल डील पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पूरा जानकारी नहीं दी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने राफेल डील में पीएमओ की तरफ से समानांतर बातचीत किए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी।  क्या सरकार के आधी-अधूरी जानकारी देने की बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इसे गंभीरता से लेना चाहिए ? क्या इन खुलासों के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए ?


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