मोदी सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी पर बनाई अपनी ही कमेटी की सिफारिशों को नज़रअंदाज़ करते हुए न्यूनतम मज़दूरी महज़ 178 रुपये तय करने की तैयारी में है.क्या ये रकम 40 करोड़ मज़दूरों के एक दिन के गुज़ारे के लिए काफी हैं?