क्या RTI को कमज़ोर किया जा रहा है?
सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और उनके वेतन तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा. विपक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहे हैं. क्या मोदी सरकार आईटीआई कानून को कमजोर करना चाहती है? क्या केंद्र सरकार सूचनाओं के प्रवाह को रोकना चाहती है?