पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने के करीब चार महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं. क्या सरकार के इस कदम से न्यायपालिका की साख कमजोर नहीं होगी?