RCEP: भारत के हितों को बचा पाएगी सरकार?

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership) करार पर मंत्री स्तर की तीन दिन की अहम बैठक बैंकाक में शुरू हो चुकी है. ये समझौता आसियान के दस देशों, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होना है. भारत के उद्योग, सेवा और कृषि से जुड़े कई क्षेत्र इस करार को लेकर गहरी चिंता में हैं. इससे खासकर दूध कारोबार के लिए कठिन चुनौतियां पैदा होंगी. चीन समेत दूसरे कई देश भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वह करार के मौजूदा प्रस्तावित रूप पर राजी हो जाए. इसलिए ये सवाल शिद्दत से उठा है कि क्या भारत सरकार अपने देश के हितों की रक्षा कर पाएगी? एक चर्चा.