चुनाव से पहले क्यों आई न्यायपालिका में आरक्षण की याद?
राजनीति में आज बात यूपीएससी द्वारा जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव की. सरकार का मानना है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित आल इंडिया ज्यूडिशियल एक्जाम के जरिए जजों की नियुक्ति से देश की अदालतों में काफी सुधार होगा और इससे एससी,एसटी जैसे वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा . लेकिन ठीक चुनाव के वक्त सरकार के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं. जहां तक वंचित वर्ग को आरक्षण देने की बात है तो राज्यों में इसकी पहले से ही व्यवस्था है. ऐसा करने से पहले क्या यह जरूरी नहीं था कि देश की अदालतों में जो खाली पद हैं पहले उन्हें भरा जाए. ताकि कतार में पड़े लाखों मुकदमों का निपटारा हो सके.