15 सूत्री मांगों के साथ नोएडा पहुंचे यूपी के किसान, कमलनाथ सरकार ने केंद्र से मांगा 11,861 करोड़ का बाढ़ राहत पैकेज, और राजस्थान में उद्योगों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की तैयारी.