सरकार ने लॉकडाउन में श्रमिकों को पूरी सैलरी देने वाले 29 मार्च के आदेश को वापस लिया. 17 मई के गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में सैलरी को लेकर कोई जिक्र नहीं.