आखिर क्या हो आरक्षण की सीमा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है. हालांकि अदालत ने मराठा आरक्षण के लिए अधिकतम 12-13 फीसदी की सीमा भी तय की है जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 16 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पारित किया था. मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने से महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है. आखिर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए?