छोटे उद्योगों को कब मिलेगा ‘न्याय’
सरकार ने 2015-16 के बाद MSME सेक्टर की रिपोर्ट जारी नहीं की है लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस सेक्टर की खस्ता हालत का असर बेरोजगारी के तौर पर भी सामने आया है. अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर छोटे उद्योगों को तीन साल तक किसी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. उन्हें टैक्स में राहत देने और सरकारी अफसरशाही से मुक्ति दिलाने का वादा भी राहुल ने किया है. सवाल ये कि आखिर इस सेक्टर की सुध अब तक क्यों नहीं ली गई ?