त्रिभाषा फॉर्मूले पर विवाद क्यों ?
नई शिक्षा नीति के मसौदे का दक्षिण के राज्यों में विरोध हुआ तो मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई. सरकार ने साफ किया कि वो हिंदी को अनिवार्य नहीं कर रही है और तीन भाषाओं की पढ़ाई का प्रस्ताव सिर्फ एक ड्राफ्ट है. केंद्र सरकार ने भले ही कदम वापस खींच लिए हों लेकिन सवाल अपनी जगह कायम हैं. क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति के ड़्राफ्ट पर दक्षिण भारतीय राज्यों को भरोसे में नहीं लिया?