होगा केंद्र और राज्यों में टकराव?
केरल लेफ्ट फ्रंट सरकार ने विधान सभा में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित कराया. कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया. क्या अब विपक्ष शासित दूसरे राज्य भी केरल के नक्शे-कदम पर चलेंगे? ऐसा हुआ तो उसका क्या नतीजा होगा? खबर है कि कई राज्यों द्वारा CAA पर अमल ना करने के इरादे को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार विशेष कानूनी प्रावधान करने जा रही है. तो क्या नए साल में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव पैदा होने जा रहा है?