बिहार में 15 मई से होगी एनपीआर अपडेट की प्रक्रिया: सुशील मोदी
ANI
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में 15 मई से 28 मई के बीच एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) का डेटा लिया जाएगा. बीजेपी की सहयोगी जेडी(यू) ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि देश भर में एनआरसी लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ऐसे में पार्टी को राज्य में एनपीआर करने से कोई परेशानी नहीं है.
बीते महीने सीएए के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में एनआरसी लागू करने के खिलाफ हैं. जेडी-यू पहली सहयोगी पार्टी थी जो बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे पर सामने आई.
सुशील कुमार मोदी ने कहा, ‘सभी राज्यों को एनपीआर करना पड़ता है. ये कानूनी प्रक्रिया है. कोई भी राज्य इसका विरोध नहीं कर सकता है. अगर कोई अधिकारी जनगणना का विरोध करता है तो उसे जुर्माने के साथ तीन साल तक की जेल हो सकती है. एनपीआर का विरोध करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.’
एनपीआर डेटा को एनआरसी के लिए इस्तेमाल करने का अंदेशा जताते हुए विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित केरल और पश्चिम बंगाल ने एनपीआर पर फिलहाल के लिए रोक दी है.
सुशील मोदी ने कहा, ‘मुझे आश्चर्य है की केरल सरकार ने एनपीआर के विरोध में प्रस्ताव कैसे पारित किया, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कैसे अन्य राज्यों से भी यही करने की मांग कर रहे हैं. अगर पिनराई विजयन और ममता बनर्जी एनपीआर का विरोध कर रहे हैं तो प्रस्ताव पारित करना काफी नहीं है. इसका विरोध करना संविधान के खिलाफ है.’
उन्होंने कहा कि ‘हर जनगणना में कुछ नए सवाल और जानकारियां जोड़ी जाती हैं. इस बार माता-पिता के संबंध में नए सवाल जोड़े गए हैं. पर इन सभी सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है.
जेडी-यू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, ‘2010 में जनगणना की प्रक्रिया को विस्तार देते हुए यूपीए सरकार एनपीआर लाई थी. जब तक एनपीआर का डेटा एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक हमें कोई परेशानी नहीं है. अब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एनआरसी लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ किया कि एनआरसी लागू नहीं होगा. ऐसे में एनपीआर लागू करने से कोई परेशानी नहीं है.’