मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर दो मार्च तक बढ़ी रोक
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि दो मार्च तक बढ़ा दी है.
वाड्रा के खिलाफ यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था.
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को यह राहत दी है.
ईडी ने अपने वकील नितेश राणा के जरिए अदालत को बताया कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है और उनकी ओर से सहयोग नहीं किए जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया.
वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार थे.
अदालत ने दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी थी और उनसे ईडी के समक्ष पेश होने एवं मामले में सहयोग करने को कहा था.
यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है जिसपर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है.
वाड्रा ने उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को शनिवार को ‘‘उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने’’ वाला बताया और दावा किया कि यह ‘‘सत्ता के पूरी तरह से दुरुपयोग’’ को दिखाता है.
इससे पहले ईडी ने कहा था कि उसने बीकानेर जमीन घोटाला मनी लॉड्रिंग मामले के संबंध में उनसे जुड़ी एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है. इसके एक दिन बाद वाड्रा ने ‘‘लगातार उत्पीड़न’’ किए जाने का आरोप लगाया है.
वाड्रा ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में कहा, ‘‘मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और निश्चित तौर पर मैं कानून से ऊपर नहीं हूं. मैं करीब छह दिन तक उनके सवालों का जवाब देता रहा. हर दिन आठ से 12 घंटे तक पूछताछ हुई.ल बस 40 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाता था और वॉशरूम तक भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाता था.’’
वाड्रा ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और देश के किसी भी हिस्से में जब भी बुलाया गया तो नियमों का पालन किया.
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मेरे कार्यालय और ऐसे स्थान जिनके मामले अदालत में लंबित हैं उन्हें कुर्क किया जाना सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग, प्रतिशोध और अनैतिक रूप से जानबूझकर किसी को निशाना बनाना दिखाता है.’’