जानकारों का मानना है कि देश में गरीबी बढ़ने की वजह से व्यय खर्च में कमी आई है.
मामले में साफ है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत एक संज्ञेय अपराध है.
एजीआर पर कोर्ट के फैसले के दूरसंचार उद्योग की वित्तीय स्थिति पर बड़े प्रभाव पड़ेंगे.
पहले चरण में ‘नाडु-नेडु’ कार्यक्रम 15,715 स्कूलों में लागू किया जाएगा. तीन साल में यह योजना प्रत्येक स्कूल में लागू कर दी जाएगी। योजना का कुल बजट बारह हजार करोड़ रुपए रखा गया है.
अदालत ने मुरुगन को खंड दो में स्थानांतरित करने के जेल प्राधिकरण के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जहां मोबाइल फोन जैमर लगा हुआ है.
बीजेपी ने हालांकि अभी शेष दो सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं जहां दिसंबर में उपचुनाव होने हैं.