चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा इस मामले पर पुनर्विचार कर रही बेंच इसे एक बड़ी बेंच के पास भेज सकती है.
पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई.
आयोग ने कहा कि हुबेई प्रांत जहां से संक्रमण की शुरुआत हुई उसे छोड़कर अन्य इलाकों में लगातार पांचवे दिन नए मामलों में कमी आई है.
आर्चबिशप ने सरकार से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को देशभर में लागू ना करने की अपील भी की है.