बीजेपी के घोषणा पत्र की अहम बातें
बीजेपी का बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी हो चुका है. इसे संकल्प पत्र के टाइटल से जारी किया गया. उम्मीद के मुताबिक भगवा पार्टी ने इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राम मंदिर, सिटिजनशिप बिल आदि मुद्दों को प्रमुखता से स्थान दिया है. इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, रोजगार और व्यापार सहित अन्य अहम मुद्दों को भी जगह दी गई है.
घोषणा पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे. इसमें कहा गया है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेंगे.
बीजेपी ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करने की बात कही है. इसमें कहा गया है कि पड़ोसी देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा.
वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने की बात भी कही गई है. साथ ही इस क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनवाई गई हैं.
इस संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 का जिक्र भी किया गया है. इसमें कहा गया है कि पार्टी अनुच्छेद 370 को लेकर जनसंघ के समय के दृष्टिकोण को दोहराती है.
जम्मू कश्मीर के संबंध में धारा 35ए को खत्म करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है. इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि ये राज्य के विकास में बाधक है.
राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से पुरानी बात दोहराई है. संकल्प पत्र में कहा गया है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा.
संकल्प पत्र में सबरीमला का भी जिक्र है. इसमें कहा गया है कि हम प्रयास करेंगे कि अदालत के साथ लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा जाए.
इसमें समान नागरिक संहिता का जिक्र भी किया गया है. पार्टी ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की मंशा जताई है. संकल्प पत्र में इसे लैंगिक समानता के लिए जरूरी बताया गया है.
बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों से भी कई वादे किए गए हैं. इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन देने की बात प्रमुख है.
संकल्प पत्र में कहा गया है कि पार्टी अगले पांच सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर शर्तों के साथ पांच साल तक कोई ब्याज ना लिए जाने का भी वादा किया गया है.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में लागू नीतियों की तारीफों के पुल बांधे गए हैं और इन्हें लागू करने की बात कही गई है. 2022 तक टेलीमेडिसिन को लागू करने की बात भी कही गई है.
2025 तक देश से टीबी खत्म करने के लिए विशेष मिशन बनाए जाने की बात कही गई है.
शिक्षा के नाम पर इस संकल्प पत्र में ज्यादा कुछ नहीं है. सिर्फ आदर्शवादी बातों का जिक्र किया गया है. हां उच्च शिक्षा के मामले में सीटों में 50 फीसदी की इजाफे वाली बात जरूर महत्वपूर्ण है. पार्टी ने अगले पांच सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने और राज्यों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की बात कही है.
सुशासन के नाम पर एक साथ चुनाव कराने का वादा किया गया है. पार्टी इसके लिए चुनावों पर होने वाले खर्च का हवाला देते हुए कहती है हम इस विषय पर सहमति बनाने का पूरा प्रयास करेंगे.
युवाओं को रोजगार देने और स्टार्टअप को मजबूत बनाने का वादा भी किया गया है. इसमें कहा गया है कि पार्टी 50 लाख तक के ऋण के लिए एक नई योजना लाएगी.
इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन देने की बात कही गई है.
2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पक्का मकान देने का वादा भी किया गया है.
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करने की बात कही गई है.